जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी जारी केला निवडणुकीसंदर्भात नवा आदेश!

 

(पन्नास लोकांच्या उपस्थितीतच सभा घेता येणार!)

सोलापूर // प्रतिनिधी

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोलापूर जिल्ह्यात रात्रीची संचारबंदी लागू केली आहे. मंगळवेढा-पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीच्या अनुषंगाने पंढरपूर व मंगळवेढा तालुक्यातील सभेसाठी नियमांचे बंधने घालून परवानगी देण्यात आली आहे.

मात्र जिल्ह्यात इतरत्र सभा, मोर्चा, मिरवणुका,संमेलने, यात्रा, मेळावे, कार्यक्रम घेण्यास पुर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे.

जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी जिल्ह्यात रात्रीची संचारबंदी लागू करण्याबाबत नुकतेच आदेश जारी केले आहे. दि.१५ एप्रिलपर्यंत हा आदेश लागू राहणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात सायंकाळी ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

या कालावधीत मॉल्स सभागृहे आणि रेस्टॉरंट बंद राहतील. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास हॉटेल्स, रेस्टॉरंटही बंद करण्यात येतील, तसेच त्या मालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

मंगळवेढा-पंढरपूर विधानसभा मतदार संघात पोटनिवडणुकीच्या अनुषंगाने पंढरपूर व मंगळवेढा तालुक्यामधील मतदारसंघाच्या क्षेत्रामध्ये निवडणुकीच्या सभेसाठी आणि प्रचारासाठी आदेश लागू असणार नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वंतत्र आदेश निर्गमित केले आहे.

निवडणुकीच्या प्रचाराच्या उद्देशाने कोणत्याही राजकीय मेळाव्यास ५० व्यक्ती किंवा एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के यापैकी जी कमी असेल इतक्या क्षमतेत बंदीस्त जागेवर एकत्र येण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.

तसेच उघड्या जागेवर २०० किंवा एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के यापैकी जी कमी असेल इतक्या क्षमतेतच लोकांना कोव्हीड १९ बाबतच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करुन सुरक्षित शारिरिक अंतर, मास्क व तापमान मोजमाप करणारी यंत्र , सॅनिटायझर ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

नियमांचे पालन होत असल्याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास जागेच्या मालकास जबाबदार धरुन कारवाई करण्यात येणार आहे. रॅली, कॉर्नर सभा घेण्यासाठी नियमांचे काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

ही शिथिलता केवळ मंगळवेढा-पंढरपूर विधानसभा मतदार संघातील निवडणुकीच्या सभेसाठी राहणार आहे , असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात नमूद केले आहे.