माँ साहेब महिला विडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेच्या लेखा परिक्षण शुल्क कमी करण्याचे हाय कोर्टाचे आदेश.

वृत्तसंस्था // प्रतिनिधी 

दक्षिण सोलापूर कुंभारी येथे माँ साहेब विडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेच्या वतीने केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून बांधण्यात येणाऱ्या घरकुल संस्थेस लेखा परिक्षण शुल्क प्रति सभासद ६ रुपये घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिली आहे . अशी माहिती माँ साहेब विडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेचे संस्थापक विष्णु कारमपुरी ( महाराज ) यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे .

            सोलापूरातील बेघर महिला विडी कामगारांसाठी माँ साहेब विडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून ५ हजार घरांची घरकुल योजना हाती घेण्यात आली आहे . यासाठी सहकारी कायद्या अंतर्गत संस्था स्थापन केल्याने प्रति वर्षी सहकार खात्याच्या माध्यमातून लेखा परिक्षण केला जातो . यासाठी लेखा परिक्षण फी प्रती सभासदास पुर्वी १२ ( बारा रुपये ) शुल्क आकारला जात होतो . सदर फी गेल्या ३ वर्षापासून प्रतिसभासदास ४० ( चाळीस ) रुपये करण्यात आले आहे . सदर वाढीव शुल्क अन्यायकारक व गरिब महिला विडी कामगारांना न पेलणारा असल्याने सदर शुल्क रद्द करावी अशा मागणी निवेदन युती सरकारच्या काळात मा . सहकार मंत्री श्री सुभाष देशमुख व आघाडी सरकारच्या काळात मा . सहकार मंत्री श्री बाळासाहेब पाटील यांना संस्थेच्या वतीने सन २०१ ९ -२० पासून देण्यात येत आहे . या निवेदनात संस्थेने आपले म्हणने मांडतांना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातुन गरीब बेघर महिला विडी कामगारांना घरे देण्यात येत आहे . त्याच शासनाकडून लेखा परिक्षण शुल्क भरण्याचे आदेश दिला जातो . हे अन्याय कारक आहे म्हणून सदर प्रश्नी महाराष्ट्र शासन सहकार खाते फेरविचारकरुन वाढीव लेखा परिक्षण फी रद्द करावे अशी मागणी करण्यात आले . त्याच बरोबर मुंबई उच्चन्यायालयात याबाबत याचीका दाखल करण्यात आले . या याचिकेचा निकाल ३० मार्च २०२१ रोजी उच्चन्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रतिसभासदास ६ रुपये प्रमाणे लेखापरिक्षण शुल्क घ्यावे असा निकाल दिला आहे या निकालाने माँ साहेब विडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेस आणि सोलापूरातील इतर महिला विडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेस याचा फायदा होणार आहे यामुळे गरिब महिला विडी कामगारांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे .

१ ) माँ साहेब विडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेस सुमारे ६ लाख ८० हजार रुपयाचे शुल्क माफी झाली आहे .२) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना मा . उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मागील सहा वर्षामध्ये जुन्या दराने भरावयाची रक्कम व नविन परिपत्रकानुसार नविन दराने भरावयाची रक्कमेमध्ये आज अखेर एकुण ९ गृहनिर्माण संस्थांना रुपये एक कोटी बारा लाख पस्तीस हजार इतक्या रकमेचा फायदा झालेला आहे . ३) मा . उच्च न्यायालय निकाल दिनांक ३०.३.२०२१ रोजीच्या जजमेंट नुसार प्रती सभासद रुपये सहा आकारणी करायचे असे आदेश न्यायालयाने पारीत केलेला आहे . ४) सदरच्या एकूण गृहनिर्माण संस्थांना प्रती वर्षी या निकालापासुन रुपये तीस लाखाचा बचत होणार आहे.