5 टि.एम.सी.चा निर्णय हा राजकिय "आत्मघात " तर सोलापुरकरांचा "विश्वासघात" प्रा.संग्राम चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष किसान कॉंग्रेस

सोलापूर // प्रतिनिधी

गेली अनेक वर्ष दुष्काळाने  होरपळून निघालेला तसेच नोटबंदी च्या चुकिच्या निर्णयामुळे व सध्याच्या कोरोना  संकटामुळे वारंवार लागू केलेल्या लॉकडाउन मुळे  अगोदरच प्रचंड आर्थिक अडचणीत. नैराश्यात गेलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या उजनी धरणातील हक्काचे पाणी राष्ट्रवादीचे सोलापूर जिल्ह्याचे संपर्कमंत्री श्री. भरणे यांनी पळवून नेऊन इंदापूर तालुक्याला देण्याचा घातलेला घाट हा महाविकास आघाडी साठी राजकीय दृष्ट्या "आत्मघात" ठरला असता. राजकीय दृष्ट्या स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखा आहे. राजकारणाच्या बाबतीत सोलापूर जिल्ह्यातील जनता जागरूक,आक्रमक, संवेदनशील तसेच स्वाभिमानी सुद्धा असून तसा वेळोवेळी प्रत्यय या अगोदरच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस सरकारला आलेला असताना सरकारने असला अन्यायकारक निर्णय घेतलाच कसा? व हा संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याला अडचणीत आणणारा निर्णय घेताना सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना,जनतेलाशेतकर्यांना विश्वासात का घेतले गेले नाही? असा परखड प्रश्न सोलापूर जिल्हा किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.संग्राम चव्हाण यांनी यावेळी आमचे प्रतिनिधीशी बोलताना केला.ते पुढे म्हणाले ,चंद्रभागा नदी व त्यावरील  उजनी धरण सोलापूर जिल्ह्याची वरदायिनी असून स्वर्गीय  यशवंतराव चव्हाण यांनी सोलापूर जिल्ह्याला दिलेली की एक अमूल्य भेट असून सोलापूर जिल्ह्याला लाभलेल्या या देणगीच्या जोरावरच आज सोलापूर जिल्हा खऱ्या अर्थाने उभा आहे. सन 1903 मधेच  एका इंग्रज अधिकाऱ्याने सोलापूर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त परिस्थिती व शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था पाहून सर्वप्रथम उजनी धरणाचा सर्वे केला होता.आज सोलापूर जिल्ह्यामधील जी काही चौफेर प्रगती आपणास दिसते ती केवळ आणि केवळ उजनी धरणाच्या पाण्यामुळे झालेली दिसते. उजनी धरण माढा तालुक्याच्या हद्दीमध्ये बांधण्यात आले व त्याचे पाणी नदी तसेच उजवा आणि डावा कालव्याच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्हाभर फिरवून लाखो एकर शेती ओलिताखाली आणण्यात आली. डावा व उजवा हे मोठे कालवे बांधण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या मालकीची हजारो एकर जमीन हिरिरीने  प्रकल्पाला देऊन टाकली.इंदापूर तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अडवलेल्या पाण्याखाली बुडाल्या त्यांना सुद्धा सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीच त्यांच्या मालकीच्या जमिनी मोठ्या मनाने दिल्या व त्यांचे पुनर्वसन केले. ही गोष्ट याठिकाणी खूप महत्त्वाची आहे.परंतु दुर्दैवाने काही ठिकाणी कालव्यांची कामे अपूर्ण असून अजूनही ही अनेक शेतकरी पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. उजनी धरण हा सोलापूर जिल्ह्यातील समृद्ध  सहकार चळवळीचा व सहकाराच्या माध्यमातून झालेल्या आर्थिक,सामाजिक औद्योगिक प्रगतीचा पाया आहे. क्षेत्रफळाने अति विस्तीर्ण जिल्ह्यातील सोलापूर,माढा, पंढरपूर, सांगोला,अक्कलकोट,

मंगळवेढा यासारख्या लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या शहरांचा तसेच शेकडो खेड्यांचा पिण्याचा पाणीपुरवठा उजनी धरणावर अवलंबून आहे. कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज डोक्यावर घेऊन येथील शेतकऱ्यांनी आज शेती विकसित केली आहे.परंतु उजनी धरणाच्या पाण्याला वरचेवर वाटेकरी वाढतच चालले. त्यामुळे जिल्ह्यात झालेला विकास हा अगोदरच धोक्यात आला आहे. अजूनही कालव्यावरील शेवटच्या  शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी मिळत नाही.प्रशासनाला शेतीसाठी पाण्याचे नेहमी काटेकोर नियोजन करावे लागते.या नियोजनामध्ये थोडी जरी चूक झाली आणि शेतीसाठी पाण्याचे एखादे आवर्तनाला काही दिवस जरी उशीर झाले तर त्यावर अवलंबून असलेली शेती पाण्याविना "करपून खाक" होते  हि वस्तुस्थिती प्रशासनाला माहित नव्हती काय? मग पाच टीएमसी पाणी इंदापूरला देण्याच्या योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यातच कशी आली ? असा संतप्त सवाल जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या तोंडी आहे. ऊपकालव्यावरील शेतकऱ्यांमध्ये पाण्यासाठी आजही हाणामारीची चित्रे पहावयास मिळतात.एकट्या सोलापूर शहराला 22 टीएमसी पाण्याची गरज आहे. बारा लाखांच्या वर लोकसंख्या आलेल्या सोलापूर शहराचा पाणीपुरवठा जर जर धोक्यात आला तर आख्खं शहर पाण्याविना तडफडून मरेल अशी भयावह, बिकट पार्श्वभूमी असताना सरकारने पालकमंत्री श्री.भरणे यांचे सूचनेनुसार कसलाही सर्वे न करता, येथील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता,जनतेला,शेतकर्यांना  विश्वासात न घेता असा एकतर्फी चुकीचा निर्णय कसा काय घेतला? आणि असा अन्यायकारक निर्णय येथील जनता,शेतकरी सरकारला शंभर वेळा मागे घ्यायला भाग पाडतील असे सोलापूर जिल्हा किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.संग्राम चव्हाण यांनी यावेळी निक्षून सांगितले. 

 

पाच टि.एम्.सी.चा निर्णय  हा राजकिय आत्मघातच! निर्णय शंभर वेळा मागे घ्यावा लागेल!

सोलापूर जिल्हा यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. तसेच राजकीय दृष्ट्या तो तेवढाच संवेदनशील आहे याची प्रचिती महाराष्ट्रातील मागील काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला आली होती. वीजबील वसुलीसाठी वीज कनेक्शन तोडणीच्या निर्णयामुळे जसे पंढरपूर  गमावले तसे या अन्यायकारक  निर्णयामुळे आख्खा सोलापूर जिल्हा गमवावा लागेल. संपूर्ण लोकसंख्येच्या सुमारे 70 टक्के एवढे लोक शेतीवर आधारित जीवन जगतात आणि विविध संकटांमुळे ते सर्व अस्तित्वाची लढाई लढत असल्यामुळे  देशाच्या तसेच राज्याच्या राजकारणात सत्ते मध्ये बदल करण्याचे सामर्थ्य शेतकरी समूहाकडे असू शकते. या गोष्टीचे भान ठेवून  व त्यांच्या समस्या विषयी मनात आस्था ठेवून महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी हिताची ध्येयधोरणे आणखे गरजेचं असुन अशा चुकीची पुनरावृत्ती होऊ नये व बळीराजाला उभा करण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी,फळबाग अनुदान, ठिबक सिंचन अनुदान,खतांना अनुदान कीटकनाशकांवरील जीएसटी कर कमी, करणे यासारख्या निर्णयांना प्राधान्य देणे अत्यंत गरजेचे आहे या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीकडे मी सरकारचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो.

-प्रा.संग्रामदादा चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष,सोलापूर जिल्हा किसान काँग्रेस

 

 5 टि एम् सी पाण्या च्या निर्णयामुळे सोलापूरची साखर कारखानदारी उध्वस्त होईल,संसार मोडून पडतील!

सन 1986 पासून उजनी धरणाचे पाणी उजवा व डावा कालव्या द्वारे शेतीला कालव्यांची कामे पूर्ण होतील तसे उपलब्ध होत गेले.अजूनही कालव्यांची कामे अपूर्ण आहेत.शेतकऱ्यांनी सहकारी बँकांची मोठमोठी कर्जे काढून शेती बागायत केली. ऊस या नगदी पिकाचे क्षेत्र प्रचंड वाढुन सुमारे 2 कोटी टन ऊस उत्पादन होते.शेती बरोबर सहकार ही वाढीस लागला.गाळपाच्या गरजेनुसार आज जिल्ह्यात सहकारी व खाजगी असेच 36 साखर कारखाने उभे राहिले. या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये 10000 कोटी रुपयांची  उलाढाल होते. साखर कारखाने लाखो कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधन बनले आहेत. सदरचा निर्णय मागे न घेतल्यास उसाखालील क्षेत्र कमी होऊन जिल्ह्यातील आधीच विविध अडचणींना तोंड देत असलेली साखर कारखानदारी उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही व त्यावर आधारित लाखो संसार मोडून पडतील म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत सदारचा निर्णय मागे घ्यावाच लागेल.

- खा.धनंजय महाडिक  चेअरमन भीमा स.सा.कारखाना, टाकळी सिकंदर